जुने वक्फ कायदा आणि नवीन वक्फ विधेयक: मुख्य फरक आणि बदल

१. वक्फ मालमत्तेची व्याख्या आणि नोंदणी

• जुना कायदा: यामध्ये “वक्फ बाय यूजर” हा नियम होता. म्हणजेच, जर एखादी मालमत्ता बराच काळ धार्मिक किंवा इस्लामी हेतूसाठी (उदा. मशीद) वापरली गेली असेल, तर ती औपचारिक कागदपत्रांशिवाय वक्फ मालमत्ता मानली जाऊ शकत होती.
  
• नवीन विधेयक: हा नियम काढून टाकण्यात आला आहे. आता वक्फ मालमत्ता म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी औपचारिक दान आणि नोंदणी बंधनकारक आहे. तसेच, वक्फ निर्माण करणारी व्यक्ती किमान ५ वर्षांपासून इस्लाम धर्माचे पालन करणारी असावी, अशी अट घालण्यात आली आहे.

२. वक्फ बोर्ड आणि परिषदेची रचना

• जुना कायदा: वक्फ बोर्ड आणि केंद्रीय वक्फ परिषदेमध्ये फक्त मुस्लिम सदस्यच असू शकत होते. महिलांच्या सहभागाबाबत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नव्हती.
• नवीन विधेयक: आता गैर-मुस्लिम सदस्यांचा समावेश करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच, बोर्ड आणि परिषदेमध्ये किमान दोन महिलांचा सहभाग बंधनकारक करण्यात आला आहे, ज्यामुळे लैंगिक समावेशकता वाढेल.

३. वादविवाद आणि अपील

• जुना कायदा: वक्फ ट्रिब्युनलचा निर्णय अंतिम मानला जायचा आणि त्याविरोधात अपील करण्याचा कोणताही मार्ग नव्हता.
• नवीन विधेयक: ट्रिब्युनलच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल, ज्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेत पारदर्शिता आणि जबाबदारी वाढेल.

४. मालमत्ता सर्वेक्षण आणि व्यवस्थापन

• जुना कायदा: सर्वेक्षणाची जबाबदारी वक्फ बोर्डाच्या सर्वे आयुक्ताकडे होती. बोर्डाला कोणतीही मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करण्याची व्यापक शक्ती होती, जी अनेकदा मनमानी मानली जायची.
• नवीन विधेयक: आता जिल्हा कलेक्टरला सर्वेक्षणाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मालमत्ता वक्फ म्हणून घोषित करण्यापूर्वी सर्व पक्षांना नोटीस आणि तपासणी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे.

५. पारदर्शिता आणि डिजिटायझेशन

• जुना कायदा: मालमत्तांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शितेची कमतरता होती आणि नोंदी ठेवण्याची प्रक्रिया अपुरी होती.
• नवीन विधेयक: वक्फ मालमत्तांचे डिजिटल रेकॉर्ड आणि केंद्रीय डेटाबेस तयार करण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहारांना आळा बसेल.

६. अधिकारांमधील बदल

• जुना कायदा: वक्फ बोर्डाला कोणतीही मालमत्ता आपल्या मर्जीनुसार वक्फ म्हणून घोषित करण्याची अमर्याद शक्ती होती, ज्यामुळे वाद वाढले.
• नवीन विधेयक: बोर्डाच्या मनमानी अधिकारांवर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. आता दान आणि वैध कागदपत्रांशिवाय कोणतीही मालमत्ता वक्फ मानली जाणार नाही.

उद्देश आणि वाद

निष्कर्ष