केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने प्रगतिशील विचारों और भविष्योन्मुखी परियोजनाओं के लिए जाने जाते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व बदलाव लाया है। हालांकि, हाल के दिनों में उनका “इथेनॉल विजन” एक बड़े विवाद का केंद्र बन गया है। जहां एक ओर इसे पर्यावरण के अनुकूल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य समाधान के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसकी व्यावहारिकता, लागत और खाद्य सुरक्षा पर इसके संभावित प्रभावों को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।
गडकरी का इथेनॉल विजन: एक हरित क्रांति की ओर?
नितिन गडकरी लगातार इथेनॉल को पेट्रोल के विकल्प के रूप में बढ़ावा देते रहे हैं। उनका मानना है कि इथेनॉल, जो गन्ने, मक्का, चावल और अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है, भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने और प्रदूषण कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
समर्थन में तर्क:
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पर्यावरणीय लाभ: इथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है। पेट्रोल की तुलना में इसके जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक उत्सर्जन कम होते हैं। इससे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। गडकरी ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि इथेनॉल का उपयोग ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकता है, जिससे भारत के जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
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किसानों की आय में वृद्धि: गडकरी का तर्क है कि इथेनॉल उत्पादन से किसानों को अपनी उपज का एक नया बाजार मिलेगा, खासकर गन्ने के किसानों को। अतिरिक्त चीनी के स्टॉक की समस्या से जूझ रहे गन्ना किसानों को इथेनॉल उत्पादन से लाभ हो सकता है, जिससे उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिल पाएगा। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन सकता है।
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विदेशी मुद्रा की बचत: भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिससे विदेशी मुद्रा का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। इथेनॉल के उपयोग से पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी, जिससे आयात बिल में कमी आएगी और देश की विदेशी मुद्रा बचेगी। यह भारत को ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा।
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रोजगार सृजन: इथेनॉल डिस्टिलरीज की स्थापना और संबंधित उद्योगों में निवेश से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह न केवल प्रत्यक्ष रूप से डिस्टिलरीज में बल्कि कृषि क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ाएगा।
समर्थन में खबरें और लिंक्स:
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लेख: गडकरी ने कहा, 2025 तक भारत में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, सिर्फ इथेनॉल का इस्तेमाल होगा (आजतक): https://www.aajtak.in/business/news/story/nitin-gadkari-said-petrol-will-end-in-india-by-2025-only-ethanol-will-be-used-1601004-2022-10-18
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सरकारी पोर्टल: इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम (EBP) – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
विपक्ष के तर्क और चिंताएं: एक सिक्के का दूसरा पहलू
जहां नितिन गडकरी का इथेनॉल विजन कई लाभों का वादा करता है, वहीं आलोचकों ने इसकी व्यवहार्यता और संभावित नकारात्मक प्रभावों पर गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं।
विपक्ष में तर्क:
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खाद्य सुरक्षा बनाम ईंधन सुरक्षा: इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से खाद्य फसलों जैसे गन्ना, मक्का और चावल से होता है। आलोचकों का तर्क है कि खाद्य फसलों को ईंधन के लिए मोड़ना खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है, खासकर भारत जैसे देश में जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। क्या हमें ईंधन के लिए भोजन का उपयोग करना चाहिए? यह एक नैतिक और आर्थिक बहस का विषय है।
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पानी की खपत: गन्ना और चावल जैसी फसलें पानी की अत्यधिक खपत करती हैं। इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए इन फसलों की खेती में वृद्धि से पहले से ही पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल संकट और बढ़ सकता है। यह चिंता विशेष रूप से उन राज्यों में प्रासंगिक है जो सूखे से प्रभावित रहते हैं।
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भूमि उपयोग परिवर्तन: इथेनॉल उत्पादन के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता हो सकती है, जिससे वनों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान का खतरा बढ़ सकता है। कृषि भूमि को ईंधन उत्पादन के लिए मोड़ना पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
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लागत और सब्सिडी: इथेनॉल की लागत प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाए गए हैं। इथेनॉल उत्पादन और मिश्रण के लिए भारी सरकारी सब्सिडी की आवश्यकता हो सकती है, जिसका बोझ अंततः करदाताओं पर पड़ेगा। इसके अलावा, इथेनॉल का कैलोरी मान पेट्रोल की तुलना में कम होता है, जिसका अर्थ है कि एक ही दूरी तय करने के लिए अधिक इथेनॉल की आवश्यकता होगी।
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इंजन पर प्रभाव: हालांकि फ्लेक्स-फ्यूल इंजन इथेनॉल मिश्रण के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, मौजूदा वाहनों में उच्च इथेनॉल मिश्रण का उपयोग उनके इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे रखरखाव लागत बढ़ सकती है।
विपक्ष में खबरें और लिंक्स:
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लेख: Is ethanol the right choice for India? The environmental and economic challenges (डाउन टू अर्थ): https://www.downtoearth.org.in/news/energy/is-ethanol-the-right-choice-for-india-the-environmental-and-economic-challenges-73891
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वीडियो: Ethanol in India: A solution or a problem? (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=TALGm4Rwn3A
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रिपोर्ट: इथेनॉल नीति और खाद्य सुरक्षा के बीच तनाव (अनुसंधान रिपोर्ट, यदि उपलब्ध हो तो वास्तविक लिंक प्रदान करें)
निष्कर्ष: संतुलन की आवश्यकता
गडकरी का इथेनॉल विजन एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें भारत की ऊर्जा सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता है। यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
हालांकि, इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और संभावित नकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खाद्य सुरक्षा, पानी की उपलब्धता, भूमि उपयोग और आर्थिक व्यवहार्यता जैसे मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
भारत को एक ऐसी इथेनॉल नीति विकसित करनी होगी जो इन सभी चिंताओं को संबोधित करे। इसमें केवल अधिशेष अनाज और गैर-खाद्य बायोमास से इथेनॉल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना, जल-कुशल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना और किसानों को वैकल्पिक फसलों के लिए प्रोत्साहित करना शामिल हो सकता है।
इथेनॉल एक संभावित समाधान है, लेकिन यह कोई जादुई गोली नहीं है। इसके सफल कार्यान्वयन के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान, नीतिगत समर्थन, किसान प्रोत्साहन और जनता की समझ का एक संयोजन आवश्यक होगा।
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