महाराष्ट्राच्या विकासाचं पहिलं पान – मराठवाडा वॉटरग्रीड
शिल्पकार : देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस
रखरखीत…. घगधगता…तहानलेला मराठवाडा! याच मराठवाड्याने मुख्यमंत्री, मोठे मोठे मंत्री महाराष्ट्राला दिले पण पाण्याचा जटील प्रश्न काही सुटला नाही. तो हे सगळं पाहत होता. त्याला राहवत नव्हतं आणि शेवटी त्याने आवाज उठवला २०११ मध्ये प्रायव्हेट मेंबर बिल या आयुधाच्या माध्यमातून विधानसभेत महाराष्ट्र लोक सेवा हमी कायदा, २०११ हे विधानसभेत मांडले.
देवाभाऊच्या या बिलाचा उद्देश हाच होता की, नागरिकांना दिलेल्या मुदतीत शासकीय सेवा मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे आणि तो त्या वेळेत मिळाला नाही, तर संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याची शिक्षा मिळाली पाहिजे. २०१४ मध्ये आपले लाडके देवाभाऊ मुख्यमंत्री झाले आणि कामाला वेग आला.
महाराष्ट्र लोक सेवा हमी विधेयकाला मान्यता देऊन त्याचे विधिमंडळाच्या माध्यमातून कायद्यात रुपांतर केले. यालाच राजकीय इच्छाशक्ती कि काय म्हणतात. याच बळावर देवाभाऊंनी निळवंड धरणाचा 53 वर्षांहून अधिक जुना प्रकल्प मार्गी लावून निळवंडे ग्रामस्थांना पाणी मिळवून दिले. तर दुसरीकडे पश्चिम महाराष्ट्रातील कै. इनामदार उपसा सिंचन योजनेतून कठापूर माण खटावमधील वर्षानुवर्षे तहानलेल्या जनतेला पाणी उपलब्ध करून दिलं.
मग सुरु झाला महत्वाकांक्षी योजनेचा पाठपुरावा! मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प!! स्वप्नवत वाटणारा हा प्रकल्प! यात मराठवाड्यातील ११ धरणे एकमेकांशी लूप पद्धतीने जोडली जाणार आहेत. त्यासाठी १३३० किलोमीटर लांबीची पाईपलाईन टाकली जाणार आहे.
यात जायकवाडी छत्रपती संभाजीनगर, येलदरी परभणी, सिद्धेश्वर हिंगोली, माजलगाव बीड, मांजरा बीड, ऊर्ध्व पैनगंगा यवतमाळ, निम्न तेरणा धाराशिव, निम्न मण्यार नांदेड, विष्णुपुरी नांदेड, निम्न दुधना परभणी आणि सीना कोळेगाव धाराशिव ही धरणे एकमेकांशी जोडण्याची योजना आहे. तत्कालीन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ डिसेंबर २०१६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका अभ्यास समितीची स्थापना केली. या समितीने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये आपला अहवाल सरकारला सादर केला.
मराठवाड्यातील विविध प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी देवाभाऊंच्या सरकारने मराठवाड्यासाठी ४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मराठवाड्यातील सिंचनाशी संबंधित विविध योजनांना मंजुरी देत त्यास निधीही मंजूर केला. मराठवाड्यातील दुष्काळ संपवण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाचा सर्वांगिण अभ्यास करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी इस्त्रायलच्या मेकोरेट डेव्हलपमेंट अँड इंटरप्रायजेस या सरकारी कंपनीसोबत १६ जानेवारी २०१८ रोजी करार केला.
पण दुर्दैव! २०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर ठाकरेंनी काँग्रेस आणि राष्ट्र्वादी काँग्रेससोबत आघाडी करून महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. या सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळातील सर्व महत्त्वाकांक्षी योजनांना स्थगिती दिली. त्यामध्ये प्रामुख्याने मराठवाडा विभागाला दिलासा देणाऱ्या जलयुक्त शिवार आणि मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनांचाही समावेश होता.
विकासाची कास सोडत ठाकरे सरकारने मराठावाड्यातील जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली. महाविकास आघाडी सरकारने सादर केलेल्या 2020 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने मराठवाड्याच्या वॉटर ग्रीडसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आणि वरळीतील पर्यटन केंद्रासाठी १ हजार कोटीची तरतूद केली. या खुनशी वृत्तीतून महाविकास आघाडी सरकारने मराठवाड्यातील सर्वसामान्य नागरिकांवर अन्याय केला.
परत देवाभाऊ सत्तेत आले. बंधने आली होती पण डगमगले नाहीत. ते सातत्याने मराठवाडा पाणी प्रकल्पाच्या पाठपुरावा करत होते शेवटी मराठवाड्याच्या दुष्काळमुक्तीसाठी आणखी एक पाऊल पडले! पश्चिम वाहिनी वैतरणा आणि उल्हास खोर्‍यातील समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोर्‍यात आणून ५५ टीएमसी पाणी मराठवाड्यात आणण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठीच्या प्रस्तावाला ५ सप्टेंबर २०२४ बैठकीत प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आणि परत एकदा महत्वाकांक्षी प्रकल्प सत्यात उतरू पाहतोय.
आता आपल्या लाडक्या देवाभाऊंना साथ हवीय तुमची! तुमच्या एका मताची!! नको ते विरोधकांचे जातीपातीचे राजकारण आपल्याला हवय कि विकास? म्हणूनच वर्षानुवर्षे पुरोगामी महाराष्ट्र असं गोंडस नाव देऊन प्रचंड जातीवाद करणाऱ्यांना हद्दपार करा आणि विकासाचं कमळ फुलवा!!