सोप्या भाषेत आपण ज्याला ‘अतिक्रमण’ म्हणतो, जे कायद्याने गुन्हा ठरते तो अधिकार वक्फ बोर्डला काँग्रेस सरकारने 1995 साली दिला.
वक्फ बोर्ड या संकल्पनेची माहिती घेण्याआधी, आपण पुढील तारीख लक्षात ठेवली पाहिजे. दिनांक 9 डिसेंबर 2023 ही ती तारीख. एका घटनेमुळे ही फार महत्त्वाचे ठरली आहे. भारतीय जनता पाटीचे राज्यसभेतील सांसद हरनाथ सिंह यादव यांनी, 1995 साली काँग्रेस सरकारने अधिनियम केलेला ‘वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995’ रद्द करावा असे वैयक्तिक विधेयक राज्यसभेत या दिवशी सादर केले.
वक्फ बोर्ड अधिनियम
इतिहास
इतिहासाची पाने उलटून पाहिले असता, आपल्या हे लक्षात येते की, फाळणी नंतर पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदूंच्या तेथील मालमत्ता मुसलमानांनी व पाकिस्तान सरकारने जप्त केल्या, बळकावल्या. मात्र, भारतातून पाकिस्तानत गेलेल्या मुसलमानांच्या जमिनी भारत सरकारने वक्फ बोर्डला दिल्या.
वक्फ बोर्ड कायदा संसदेने प्रथम 1954 साली मंजूर केला व त्यानंतर तो रद्दही करण्यात आला. मात्र, 1995 साली काँग्रेस सरकारने नवीन वक्फ कायदा मंजूर केला. यावेळी त्यात बदल करुन वक्फ बोर्डना जमीन संपादनाचे अमर्यादित अधिकार देण्यात आले. त्यानंतर वक्फ बोर्डची मालमत्ता वाढली.
2013 मध्ये, वक्फ बोर्ड ना कोणाचीही मालमत्ता बळकावण्याचे अमर्यादित अधिकार देण्यासाठी या कायद्यात आणखी सुधारणा करण्यात आली, ज्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. मार्च 2014 मध्ये, लोकसभा निवडणूक सुरू होण्यापूवी, काँग्रेसने या कायद्याचा वापर करून दिल्लीतील 123 प्रमुख मालमत्ता दिल्ली वक्फ बोर्डला भेट म्हणून दिल्या. या काळ्या कायद्यामुळे देशात आतापर्यंत हिंदूंच्या हजारो एकर जमीन हिसकावण्यात आल्या आहेत. अलीकडेच तामिळनाडू वक्फ बोर्ड ने
तामिळनाडूतील 6 गावे वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केली आहेत, ज्यात 1500 वषे जुन्या हिंदू मंदिराचा देखील समावेश आहे.
सध्या वक्फ बोर्डकडे एकूण 8,54,509 मालमत्ता आहेत ज्या आठ लाख एकरपेक्षा जास्त जमिनीवर पसरलेल्या आहेत. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की लष्कर आणि रेल्वेनंतर सर्वाधिक जमीन वक्फ बोर्डकडे आहे.
वक्फ बोर्डच्या जमिनीत वाढ कशी होत आहे? वक्फ बोर्डने देशात जेथे जेथे स्मशानभूमीची सीमा भिंत बांधली आहे, वक्फ बोर्ड तेथील आजूबाजूची जमीन आपली मालमत्ता मानते. त्याचप्रमाणे बेकायदेशीर मशिदी हळूहळू वक्फ बोर्डने त्यांची मालमत्ता म्हणून घोषित केल्या आहेत.
वक्फ कायद्यातील कलम 3,85,40 अन्वये अनुक्रमे
1) जर वक्फला जमीन मुस्लिमांच्या मालकीची आहे असे “वाटले” तर ती वक्फची मालमत्ता आहे. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की फक्त “वक्फचा विचार” करणे पुरेसे आहे, वक्फ बोर्डला यासाठी कोणत्याही पुराव्याची गरज नाही. तुमची मालमत्ता तुमची नसून वक्फ बोर्डची आहे हे वक्फने मान्य केले तर तुम्ही न्यायालयातही जाऊ शकत नाही. तुम्ही फक्त वक्फ न्यायाधिकरण न्यायालयात जाऊ शकता.
2) जर तुम्ही वक्फ बोर्ड न्यायाधिकरणाचे समाधान करू शकत नसाल की, ही तुमची स्वतःची जमीन आहे, तर तुम्हाला जमीन रिकामी करण्याचे आदेश दिले जातील. न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम असेल. कोणतेही न्यायालय, अगदी सर्वोच्च न्यायालय ही वक्फ न्यायाधिकरणाचा निर्णय बदलू शकत नाही.
3) जेव्हा वक्फ बोर्ड एखाद्या व्यक्तीच्या जमिनीवर दावा करते, तेव्हा जमिनीवरील दावा सिद्ध करण्याची वक्फ बोर्डची जबाबदारी नसते, परंतु जमिनीच्या खऱ्या मालकाने हे सिद्ध करणे आवश्यक असते, त्याच्या जमिनीची मालकी.
धर्म निरपेक्ष असणाऱ्या आपल्या भारतदेशात वक्फसारखा कायदा कसा काय लागू झाला ?
स्वतःला सेक्युलर, लिबरल ह्या पदव्या स्वतःच बहाल करणाऱ्या काँग्रेसला हा कायदा लागू करण्याची आवश्यकता का वाटली? गंमत म्हणजे 1991 साली देशाच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी जी धार्मिक स्थळे होती ती तशीच ठेवली जातील, असा कायदा 1991 मध्ये करण्यात आला. त्याच वेळी, 1995 मध्ये, वक्फ कायदा अस्तित्वात आला, जो देशभरातील वक्फ बोर्डला कोणत्याही मालमत्तेवर हक्क सांगण्याचा अधिकार देतो आणि पीडित पक्ष यावर देशातील कोणत्याही न्यायालयात अपील देखील करू शकत नाही.
या आत्मविश्वासातून वक्फने तामिळनाडू मधील 1500 वर्षे जुन्या हिंदू मंदिरावर आपला हक्क सांगितला आहे. इस्लाम हा धर्मच 1400 वर्षापूवी अस्तित्वात आला असेल तर, त्याहून जुनं मंदिर वक्फ बोर्डचे कसे होऊ शकतं?
लेखिका —शिवानी गोखले
