केरळमधील कोचीच्या उपनगरातील मुनांबम आणि चेराई गावांमध्ये सुमारे 400 एकर जमिनीवर गंभीर वाद निर्माण झाला आहे. वक्फ बोर्डाने जवळपास 600 कुटुंबांच्या जमिनीवर बेकायदेशीर दावा केला असून, हा वाद आता राज्याच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरला आहे. विशेष म्हणजे, मुनंबम, चेराई आणि पल्लीकल बेटांचा या वादात समावेश असून ही जमीन अनेक दशकांपासून या कुटुंबांची आहे. आता वक्फ बोर्डाच्या दाव्यामुळे त्यांना ही जमीन गमावण्याची भीती सतावत आहे.
वक्फ बोर्डाचा दावा आणि कुटुंबांचा विरोध
मीडिया रिपोर्टनुसार, वक्फ बोर्डाने 2019 मध्ये मुनांबम, चेराई आणि पल्लीकल या भागातील जमिनीवर आपला हक्क सांगितला. या भागात 1989 पासून विविध धर्मांचे लोक राहतात, जे आपली जमीन कायदेशीर कागदपत्रांसह खरेदी करून राहत होते. तरीही, वक्फ बोर्डाने या जमिनीवर दावा केला, ज्यामुळे या कुटुंबांना जबरदस्तीने जमिनीवरून हटवण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. हे त्यांच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
चर्च आणि भाजपचा विरोध
केरळ कॅथोलिक बिशप्स कौन्सिल (KCBC) आणि सायरो-मलबार पब्लिक अफेयर्स कमिशनने (SMPAC) या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे. दोन्ही संघटनांनी सरकारकडे वक्फ कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून भविष्यात असे बेकायदेशीर दावे होऊ नयेत. याच पार्श्वभूमीवर, भाजपने देखील या वादात उडी घेतली आहे. 27 सप्टेंबर रोजी मुनंबम येथे झालेल्या मोठ्या आंदोलनाला भाजपने आपला पाठिंबा दर्शवला. भाजपचे नेते शॉन जॉर्ज यांनी हे आंदोलन समर्थन दिले असून, जमिनीवरील कुटुंबांच्या हक्कांचे रक्षण होण्यासाठी लढण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
वादाचा इतिहास
हा वाद 1902 सालापर्यंतचा आहे. त्या वेळी त्रावणकोरच्या राजाने 404 एकर जमीन अब्दुल सत्तार मुसा हाजी सेठ नावाच्या व्यक्तीला भाड्याने दिली होती. पुढे 1948 मध्ये सेठ यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी या जमिनीची नोंदणी करून घेतली. पुढे 1950 मध्ये, या जमिनीचा काही भाग फारोख कॉलेजला देण्यात आला होता. मात्र, या नोंदणीच्या कागदपत्रांमध्ये चुकीने ‘वक्फ’ हा शब्द लिहिला गेला, ज्यामुळे सध्याचा वाद उभा राहिला आहे.
राजकीय रंग
भाजपने या प्रकरणाला मोठा राजकीय रंग दिला आहे. त्यांनी वक्फ बोर्डाच्या दाव्यामागे ‘अतिरेकी’ घटक असण्याची शक्यता वर्तवली आहे आणि त्याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. भाजप नेत्यांनी सांगितले की, हा वाद केवळ ख्रिश्चन समुदायाचा नसून इतर धर्माच्या लोकांनाही त्याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळे, वक्फ कायद्यात सुधारणा होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
प्रकरण तापत चालले
या वादामुळे केरळमध्ये चर्च आणि भाजप एकत्र आले असून, हा वाद आता राष्ट्रीय पातळीवर चर्चिला जात आहे. स्थानिक प्रशासन आणि वक्फ बोर्ड यांच्यात संवाद नसल्यामुळे हा वाद अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारवरही दबाव वाढत आहे की या प्रकरणावर तोडगा काढावा. वक्फ कायद्यातील सुधारणा ही यातील एक महत्त्वाची मागणी बनली आहे, जी भविष्यात असे वाद टाळण्यासाठी आवश्यक मानली जात आहे.
संपूर्ण वादावर लक्ष ठेवून आता सर्वांचे लक्ष सरकारच्या आगामी पावलांकडे आहे.