१९७५ आणीबाणी – एक काळा अध्याय

भारतीय इतिहासातील एका काळातील एक लाजीरवाणा अध्याय म्हणजे आणीबाणी. हा काळ १९७५ ते १९७७ पर्यंत चालला होता. या काळात देशातील सर्वच स्वातंत्र्ये मृत दृश्याप्रमाणे होती. हा काळ भारतीय लोकशाहीचा काळा अध्याय मानला जातो.

“राष्ट्रपतींनी आणीबाणीची घोषणा केली आहे. हे घाबरण्यासारखे काही नाही. मला खात्री आहे की, भारतातील सामान्य पुरुष आणि महिलांच्या फायद्याचे काही प्रगतीशील उपाय मी मांडायला सुरुवात केली तेव्हापासून सखोल आणि व्यापक षड्यंत्राची तुम्हा सर्वांना जाणीव आहे.”

१९७५ आणीबाणी – एक काळा अध्याय

ऑल इंडिया रेडिओवर या शब्दांच्या घोषणेसह, पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 1975 मध्ये आणीबाणीचा ऐतिहासिक क्षण घोषित केला. भूतकाळात विश्लेषण केले की, स्वातंत्र्योत्तर भारतीय इतिहासातील सर्वात गडद काळ म्हणजे दोन वर्षांचा काळ. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या राजकीय उत्क्रांतीत आणीबाणी हा कदाचित सर्वात महत्त्वाचा प्रसंग होता .

आणीबाणीची पार्श्वभूमी

आणीबाणीची पार्श्वभूमी तशी 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीपासूनच सुरू झाली होती. तर आणीबाणी का लादली गेली आणि त्याचे खरे कारण काय होते ते जाणून घेऊया…

1971 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 518 पैकी 352 जागा जिंकत सत्ता मिळवली. इंदिरा गांधींनी निवडणूक जिंकली. त्यानंतर देशात दुष्काळ पडला. तर 1973-74 मध्ये गुजरात आणि नंतर बिहारमध्ये विद्यार्थी आंदोलने पेटली. बिहार विद्यार्थी संघर्ष समितीने सरकारविरोधात आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनांना ‘नवनिर्माण‘ असे नाव देण्यात आले. जयप्रकाश नारायण पाठिंबा दर्शविला. विद्यार्थ्यांनी, शेतकरी व मजुरांना सरकारविरोधात अहिंसक निषेधात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. यातून पुन्हा जयप्रकाश नारायन राजकारणात सक्रिय झाले.

अलाहाबाद न्यायालयाचा निर्णय 

12 जून 1975 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधींच्या विरोधात दिलेला एक निर्णय या आणीबाणीसाठी कारणीभूत ठरल्याचे बोलले जाते वर्ष 1971 मध्ये इंदिरा गांधींनी उत्तर प्रदेशच्या रायबरेली मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक जिंकली. युनायटेड समाजवादी पक्षाच्या वतीने राजनारायण त्यांच्या विरोधात उभे होते. त्यांनी इंदिराजींच्या विजयाला कोर्टात आव्हान दिले.

निवडणुकीदरम्यान इंदिराजींनी चुकीच्या पद्धती वापरल्याचा आरोप राजनारायण यांनी केला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जगमोहन लाल सिन्हा यांनी राजनारायण यांचा आरोप कायम ठेवला आणि इंदिरा गांधी यांना सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली. 12 जून 1975 रोजी हा निकाल सुनावण्यात आला. ‘लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत इंदिरा गांधी यांनी सरकारी संसाधनांचा गैरवापर केल्याचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटले.

इंदिरा गांधी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांनी या निर्णयावर अंशतः स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. इंदिरा गांधी संसदेच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतात. परंतु त्यांना मतदानाचा हक्क देण्यात आलेला नाही. कोर्टाने 24 जून रोजी हा निर्णय दिला.

25 जून 1975 देशभरात आणीबाणी लागू 

१९७५ आणीबाणी – एक काळा अध्याय, इंदिरा गांधींनी राजीनामा द्यावा, यासाठी त्यांच्यावर आंदोलनातून दबाव आणण्याचा प्रयत्न जय प्रकाश नारायण यांनी केला. इंदिरा गांधी सरकारविरुद्ध त्यांनी असहकार पुकारला. या परिस्थितीत 25 आणि 26 जून दरम्यान मध्यरात्री अध्यक्ष फखरुद्दीन अली अहमद यांनी आणीबाणीशी संबंधित मंत्रिमंडळाच्या निर्णयावर सही केली.

तत्कालीन पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे यांनी आणीबाणी लागू करण्याचा सल्ला इंदिरा गांधींना दिला होता. कुटुंब नियोजनासंदर्भात शासनाने नवीन सूचना जारी केली. 20 कलमी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. देशाच्या अंतरिम सुरक्षिततेचे कारण पुढे करत केंद्र सरकारने 26 जूनच्या पहाटे जयप्रकाश नारायण यांच्यासोबत शंभरहून अधिक नेत्यांना अटक करण्यात आली. यामध्ये राज नारायण, ज्योतिर्मय बसू, समर गुहा यांचाही समावेश होता.