इंदिरा गांधी आणि आणीबाणी : 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांनी रायबरेली मतदारसंघातून निवडणूक लढवली आणि राज नारायण यांचा पराभव केला, व ह्यातूनच इंदिरा गांधी आणि आणीबाणीचे बीज रुजले.  इंदिरा गांधींवर निवडणूक गैरव्यवहार, मतदारांना लाच देणे आणि सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत त्यांनी खटले दाखल केले. 1971 च्या लोकसभा निवडणुकीत इंदिरा गांधी यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला होता. पंतप्रधानांची न्यायालयात उलटतपासणी होण्याची ही पहिलीच वेळ होती.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींना दोषी ठरवले आणि त्यांची निवडणूक रद्दबातल ठरवली आणि त्यांना लोकसभेच्या जागेवरून हटवले. इंदिरा गांधी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 24 जून 1975 रोजी न्यायमूर्ती व्ही.आर. कृष्णा अय्यर यांनी उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आणि गांधींना खासदार म्हणून मिळालेले सर्व विशेषाधिकार बंद करण्याचे आणि त्यांना मतदान करण्यापासून वंचित ठेवण्याचे आदेश दिले.

आणीबाणीची घोषणा

ह्याच नंतर, 25 जून 1975 रोजी इंदिरा गांधी यांनी ऑल इंडिया रेडिओवर (AIR) राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांनी आणीबाणी लागू केल्याची घोषणा केली. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांचे शब्द होते “राष्ट्रपतींनी आणीबाणी जाहीर केली आहे. घाबरण्यासारखे काही नाही.” कॅबिनेट मंत्र्यांनाही काही तासांपूर्वी कळवण्यात आले होते, हे सर्व पूर्वनियोजित होते.

काहीही छापून लोकांपर्यंत पोहोचू नये म्हणून दोन दिवस वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आणि २६ जून, १९७५ च्या पहाटेपासून काँग्रेस पक्षाला विरोध करणारे शेकडो राजकीय नेते, कार्यकर्ते आणि कामगार संघटनांना तुरुंगात डांबण्यात आले. देशभरातील निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या आणि नागरी स्वातंत्र्यावर अंकुश लावण्यात आला.

इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीमुळे भारताचे राजकीय परिदृश्य कसे बदलले

जून 1975 ते मार्च 1977 पर्यंत चाललेल्या इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या राजवटीचा भारताच्या राजकीय परिदृश्यावर खोल आणि चिरस्थायी असा प्रभाव पडला. या काळात, भारत सरकारने नागरी स्वातंत्र्य निलंबित केले, सेन्सॉरशिप लादली, सरकारने देशभरातील पत्रकारांसाठी काही नियम तयार केले आणि त्यांना पाळण्यासाठी “मार्गदर्शक तत्त्वे” सांगण्यात आली. देशातील सर्व वृत्तपत्रांना प्रेस सल्लागाराकडून कोणतीही गोष्ट प्रकाशित करण्यापूर्वी परवानगी घेण्यास सांगण्यात आले होते.

त्याच बरोबर हजारो राजकीय विरोधकांना  तात्काळ अटक केली गेली. इंदिरा गांधीजींच्या अनेक राजकीय विरोधकांना तुरुंगात टाकण्यात आले. त्यापैकी एक भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते, तत्कालीन जनता पक्षाचे नेते लालकृष्ण अडवाणी होते, ज्यांनी आणीबाणीच्या काळात काही महिने तुरुंगात घालवले होते. नंतर अडवाणी यांनी माध्यमांना संबोधित केले आणि म्हणाले: “तुम्हाला फक्त वाकण्यास सांगितले होते, परंतु तुम्ही रांगले.”

इंदिरा गांधी ह्यांच्या कडून  “जयप्रकाश नारायण आंदोलनामुळे भारताची सुरक्षा आणि लोकशाही धोक्यात आली. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाची आणि उन्नतीची गरज. देशाला बाह्य शक्तींचा धोका.” ही  कारणे आणीबाणीसाठी देण्यात आली.

सर्व निदर्शने, संप आणि सार्वजनिक आंदोलने ह्यांना परवानगी नाकारण्यात आली होती, जवळपास 1,11,000 लोकांना प्रतिबंधात्मक अटकाव कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली होती. या आणीबाणीच्या काळात पोलीस कोठडीत छळ आणि कोठडीत अनेक मृत्यूही झाले. पण जस जसे  महिने जाऊ लागले, तसतशी देशाची परिस्थिती बिघडत गेली आणि सगळेच गडबडले.

वाढती बेरोजगारी, प्रचंड वाढ, महागाई आणि अन्नधान्याची टंचाई यामुळे देश ढवळून निघाला व अर्थव्यवस्थेवरील  ताण अनेक पटीने वाढला. 1972-1975 या काळात देशाची सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली होती.

सततच्या उच्चांकी महागाईमुळे लोकांचे प्रचंड हाल होत होते. शिवाय, औद्योगिक वाढ कमी झाली होती आणि बेरोजगारी जास्त होती. पंतप्रधानांचे धाकटे पुत्र संजय गांधी यांनी त्यावेळी कोणतेही अधिकृत पद धारण केले नव्हते. परंतु जामा मशीद सुशोभीकरण आणि झोपडपट्टी पाडणे यासारख्या आणीबाणीच्या काळात अनेक कामांमध्ये त्यांचा सहभाग होता,

त्यात / त्यामुळे झालेल्या दंगल सदृश्य परिस्थितीमुळे  गोळीबारात किमान 150 मरण पावले तसेच 70,000 पेक्षा अधिक लोक विस्थापित झाले आणि यमुना नदीच्या पलीकडे नवीन अविकसित गृहनिर्माण स्थळी स्थलांतरित झाले. दुसरे वादग्रस्त कारण म्हणजे, लोकसंख्या वाढ मर्यादित करण्यासाठी सक्तीचा नसबंदी कार्यक्रम हा होता. या कारवायांमुळे संजय गांधी ह्यांची भूमिका देशात खूप वादग्रस्त ठरली.

राजकीय परिस्थिती

आणीबाणीच्या काळात सरकारने राजकीय मतभेद आणि विरोधक यांच्यावर ताशेरे ओढले व हजारो राजकीय विरोधकांना अटक करण्यात आली आणि कोणत्याही खटल्याशिवाय ताब्यात घेण्यात आले, ज्या मध्ये श्री. अटल बिहारी वाजपेयी, श्री. अडवाणी व  इतर विरोधी पक्षातील मोठे नेते देखील होते..

प्रेस, रेडिओ, टीव्ही सेन्सॉर करण्यात आले आणि भाषण स्वातंत्र्यावर कठोरपणे निर्बंध घालण्यात आले. राजकीय पक्षांवर बंदी घालण्यात आली आणि निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. सरकारने बँकांचे राष्ट्रीयीकरण आणि  सक्तीचे नवीन कुटुंब नियोजन धोरण लागू करण्यासह अनेक समाज विरोधी गोष्टीची अंमलबजावणी करण्यात आली.

आणीबाणीचा भारताच्या राजकीय संस्कृतीवरही कायमचा कडवट असा प्रभाव पडला. यामुळे भीतीचे आणि अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आणि समाजामध्ये राजकारणाप्रती आक्रोश आणि उदासीनता वाढली.

याचा भारताच्या राजकीय भूभागावर कायमस्वरूपी परिणाम झाला आहे, अनेक नागरिकांच्या मनात राजकीय प्रक्रियेपासून डिस्कनेक्ट झाल्याची भावना निर्माण झाली. एकंदरीत, इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीच्या राजवटीचा भारताच्या राजकीय परिदृश्यावर खोल आणि चिरस्थायी प्रभाव पडला.

आणीबाणी नंतर…

आणीबाणीच्या शेवटी देशात नव्याने निवडणुका घेण्याची मागणी जोर धरू लागली, लोकमताचा रेटा रोखाने इंदिरा गांधी ह्यांना अवघड जाऊ लागले. त्यातच द इंडियन एक्स्प्रेस आणि द स्टेट्समन सारख्या मोठ्या आणि प्रतिष्ठित वृत्तपत्रांनी सेन्सॉरशिपचा निषेध केला व  जेथे ज्या बातम्या सेन्सॉर केल्या गेल्या होत्या तेथे रिक्त जागा सोडल्या व निषेध नोंदविला.

आणीबाणी न्याय्य होती का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मकच येईल याची खात्री आहे.  25 जून 1975 रोजी, जेथे जेपी नारायण यांनी इंदिरा गांधींच्या राजीनाम्यासाठी देशव्यापी सत्याग्रहाची घोषणा केली आणि लष्कर, पोलिस आणि सरकारी कर्मचार्‍यांना ‘बेकायदेशीर आणि अनैतिक आदेश’ न पाळण्यास सांगितले.

21 मार्च 1977 रोजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी मागे घेतली आणि मार्चमध्ये नव्याने निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व नेते, कार्यकर्त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली. निवडणुका झाल्या, लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला मानहानीकारक पराभवाला सामोरे जावे लागले. लोकसभेत काँग्रेसला केवळ 154 जागा जिंकता आल्या.

इंदिरा गांधी यांचा रायबरेलीतून तर त्यांचा मुलगा संजय गांधी यांचा अमेठीतून पराभव झाला. आणीबाणी वैयक्तिक स्वार्थासाठी होती, त्या दोन वर्षात देशातील जनतेचे किती नुकसान आणि विध्वंस झाले. त्यानंतर, ‘अंतर्गत गडबड’ च्या जागी ‘सशस्त्र बंडखोरी’ करणे आणि आणीबाणी घोषित करण्याचा सल्ला राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाने तसेच न्यायालयीन लिखित स्वरूपात देणे आवश्यक करणे अशा अनेक सुधारणा केल्या गेल्या.

पुनरावलोकन, कधीही केले जाऊ शकते आणि अगदी साध्या बहुमताऐवजी आणीबाणीच्या मंजुरीसाठी विशेष बहुमताची आवश्यकता आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत कलम 20 आणि 21 निलंबित केले जाणार नाहीत तसेच न्यायालये हेबियस कॉर्पसच्या आधारावर निकाल / आपले मत व्यक्त करू शकतात. अशाप्रकारे आणीबाणीचा शेवट झाला.

अटलजी ह्यांचे आणिबाणीवरील व्यंग

‘इंदिरा इंडिया एक है: इति बरूआ महाराज,
अकल घास चरने गई चमचों के सरताज,
चमचां के सरताज किया अपमानित भारत,
एक मृत्यु के लिए कलंकित भूत भविष्यत्,
कह कैदी कविराय स्‍वर्ग से जो महान है,
कौन भला उस भारत माता के समान है?

Ref. Book & other online articles