प्रकरणाचा पार्श्वभूमी

मालेगाव येथील २९ सप्टेंबर २००८ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटात सहा जणांचा मृत्यू झाला आणि १०० हून अधिक जण जखमी झाले. सुरुवातीला स्थानिक गुन्हे शाखा (LCB) आणि नंतर महाराष्ट्र अँटी-टेररिझम स्क्वॉड (ATS) या तपास करत होते. २०११ मध्ये राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) ने हा तपास हाती घेतला. प्रकरणाची दिशा बदलली—सुरुवातीला स्टुडेंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) ला दोषी ठरवण्यात आले, पण नंतर अभिनव भारत या हिंदूवादी गटाशी संबंधित लोकांवर, जसे की रामजी कालसंग्रा आणि प्रज्ञा सिंग ठाकूर, संशय व्यक्त करण्यात आला. कोर्टाने पुराव्यांचा अभाव आणि अविश्वसनीयता यामुळे सर्वांना निर्दोष मुक्त केले.

तपासातील गैरप्रकारांचा तपशील

१. प्रताड़ना आणि अमान्य झालेले कबुली जबाब

बॉम्बे हायकोर्टाने ७/११ मुंबई ट्रेन बॉम्बस्फोट प्रकरणातील ATS च्या “अमानवी आणि क्रूर” प्रताड़ना पद्धतींचा उल्लेख केला आहे, ज्यात शारीरिक त्रास आणि झोपेआभावाचा समावेश होता. मालेगाव प्रकरणातही अशाच पद्धतींचा वापर झाला असावा, असा संशय आहे. कोर्टाच्या १,०३६ पानांच्या निकालात (द हिंदू, १ ऑगस्ट २०२५) कबुली जबाबे सक्तीने घेतल्याचा दावा खरा असल्याचे मान्य केले गेले. महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम अॅक्ट (MCOCA) अंतर्गत स्वेच्छेने दिलेले जबाबच कायदेशीर मानले जातात.

२. महत्त्वाच्या व्यक्तींचा गायब झालेला ठसा

आरोपी रामजी कालसंग्रा २००८ पासून गायब आहे, आणि त्याची पत्नी लक्ष्मी कालसंग्रा १७ वर्षांनंतर त्याच्या जिवंत असण्याबाबत किंवा मृत्यूबाबत स्पष्टता मागत आहे (ऑपइंडिया पोस्ट, ३ ऑगस्ट २०२५). ATS कडून त्याला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याचा अता-पता नाही. तसेच, साक्षीदार दिलीप पाटीदार, जो कालसंग्राच्या घरी राहत होता, ऑक्टोबर २००८ मध्ये ATS कडून घेऊन गेल्यावर गायब झाला. सियासत रिपोर्ट (१ ऑगस्ट २०२५) नुसार, तो कायदेशीर दृष्ट्या मृत मानला गेला आहे, ज्यामुळे साक्षीदारांना धमकावण्याचा संशय आहे.

३. कथेचा बदल आणि पुराव्यांचा हेराफेर

तपासाची दिशा SIMI पासून हिंदूवादी गटांकडे वळल्याने राजकीय दबाव असल्याचा आरोप आहे. २०१३ च्या NIA आणि ATS च्या आरोपपत्रात अभिनव भारतावर बोट ठेवण्यात आले, पण २०२५ च्या निकालात पुरावा अपुरा असल्याचे सिद्ध झाले. कोर्टाने NIA च्या अविश्वसनीय पुराव्यांवर टीका केली, ज्यात फॉरेन्सिक आणि साक्षीदारांचे डेटा यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे पुराव्यांच्या साखळीच्या नियमांचे उल्लंघन झाले असण्याचा संशय आहे.

४. ATS च्या पद्धतीतील सिस्टमिक त्रुटी

७/११ प्रकरणात हायकोर्टाने ATS अधिकाऱ्यांचा “निराशा” आणि तिसऱ्या दर्जाच्या पद्धतींचा उल्लेख केला. २०१७ च्या हिंदुस्तान टाइम्स अहवालात प्रज्ञा ठाकूर यांच्यावर वीजेचे धक्के आणि वॉटरबोर्डिंगचा आरोप होता. LCB, ATS आणि NIA च्या एकमेकांवर येणाऱ्या अधिकारक्षेत्रामुळे जबाबदारीचाही अभाव निर्माण झाला.

परिणाम आणि सध्याची स्थिती

२ ऑगस्ट २०२५ च्या निर्दोष मुक्तीने लक्ष्मी कालसंग्रा यांसारख्या कुटुंबांना न्याय मिळाला नाही, आणि ATS च्या कारवायांचा स्वतंत्र तपास मागणी वाढली आहे. पुरावे हेराफेरी आणि सक्तीच्या कबुल्यांमुळे तपासाची विश्वसनीयता धोक्यात आली असून, ATS वर जबाबदारी ठरविण्याची मागणी आहे. आज सकाळी ८:०६ वाजता (३ ऑगस्ट २०२५) याबाबत कोणतीही अधिकृत चौकशी जाहीर झालेली नाही.

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील तपासातील गैरप्रकारांत कबुली जबाबांसाठी प्रताड़ना, महत्त्वाच्या व्यक्तींचा गायब झालेला ठसा आणि पुराव्यांचा हेराफेर यांचा समावेश आहे. या गोष्टींना न्यायालयीन टीका आणि समांतर प्रकरणांनी पाठिंबा दिला आहे. NIA किंवा मानवाधिकार संस्थांच्या पुढील घोषणा आणि कायदेशीर विकासावर लक्ष ठेवण्याचा सल्ला आहे. कायदेशीर प्रकरणे किंवा ATS सुधारणा प्रस्तावांबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास आम्हाला कळवा!

संदर्भ: X पोस्ट, विकिपीडिया, द हिंदू, सियासत, हिंदुस्तान टाइम्स