अयोध्येची वादग्रस्त बाबरी मशीद -  ६ डिसेंबर १९९२ हा दिवस दरवर्षी हिंदू शौर्य दिन म्हणून साजरा केला जातो. भारतात धर्मांध आक्रमकांनी मोठ्या प्रमाणात हिंदू मंदिरे उद्ध्वस्त केली. स्वातंत्र्यानंतरही सरकारने मुस्लिम मतांच्या लालसेपोटी मशिदी, थडगे वगैरे राहू दिले.

यापैकी श्री रामजन्मभूमी मंदिर (अयोध्या), श्री कृष्णजन्मभूमी (मथुरा) आणि काशी विश्वनाथ मंदिराच्या छातीवर बांधलेल्या मशिदी हिंदूंना नेहमीच आंदोलित करत आल्या आहेत. यापैकी विश्व हिंदू परिषदेचे अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली श्री राम मंदिरासाठी देशव्यापी आंदोलन करण्यात आले, त्यामुळे ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरीची इमारत कारसेवकांनी पाडली.

बाबरच्या आदेशानुसार, श्री राम मंदिर १५२८ मध्ये त्याचा सेनापती मीर बाकी याने पाडले आणि तेथे मशीद बांधली. यानंतर हिंदू समाज एक दिवसही शांत बसला नाही. ही जागा मिळवण्यासाठी त्यांची धडपड सुरूच होती. २३ डिसेंबर १९४९ रोजी हिंदूंनी तेथे रामललाची मूर्ती स्थापित केली आणि पूजा आणि अखंड कीर्तन सुरू केले.

विश्व हिंदू परिषदेने हे प्रकरण हाती घेण्यापूर्वी हिंदूंवर ७६ हल्ले झाले. ज्यामध्ये देशातील हजारो हिंदू स्त्री-पुरुषांचे बलिदान झाले, परंतु त्यांना कधीही पूर्ण यश मिळू शकले नाही. विश्व हिंदू परिषदेने लोकशाही पद्धतीने जनजागृतीसाठी श्री रामजन्मभूमी मुक्ती यज्ञ समितीची स्थापना केली आणि १९८४ मध्ये श्री राम जानकी रथयात्रा काढली, जी सीतामढीपासून सुरू झाली आणि अयोध्येला पोहोचली.

त्यानंतर तेथे भव्य मंदिर उभारण्यासाठी १९८९ मध्ये देशभरातून पूजन करून श्री राम दगड अयोध्येत आणण्यात आले आणि ९ नोव्हेंबर १९८९ रोजी श्री राम मंदिराची पायाभरणी मोठ्या थाटामाटात करण्यात आली. राज्य आणि केंद्र सरकारला जनतेच्या दबावापुढे झुकावे लागले.

परंतु मंदिराचे बांधकाम जोपर्यंत तेथे उभी असलेली वास्तू हटवली जात नाही तोपर्यंत बांधकाम शक्य नव्हते. हिंदू नेत्यांनी सांगितले की, मुस्लिमांना या रचनेकडे आकर्षित होत असेल, तर ते वैज्ञानिक पद्धतीने हलवले पाहिजे; मात्र मुस्लिम मतांच्या लालसेने सरकार बांधील होते. दरवेळी न्यायालयात दाद मागितली. विहिंप, शिवसेना आदी हिंदू कार्यकर्त्यांनी श्रद्धेचा मुद्दा न्यायालय ठरवू शकत नाही, असा युक्तिवाद केला. सरकारचा आडमुठेपणा पाहून हिंदू समाजाने आंदोलन तीव्र केले.

त्याअंतर्गत १९९० मध्ये तेथे कारसेवेचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर उत्तर प्रदेशात मुलायम सिंह यांचे सरकार होते. बाबरी संकुलात पक्षीही मारता येणार नाही, अशी घोषणा त्यांनी केली. पण हिंदू तरुणांनी शौर्य दाखवत २९ ऑक्टोबरला घुमटांवर भगवा फडकवला. संतप्त होऊन, २ नोव्हेंबर रोजी मुलायम सिंह यांनी गोळीबार केला, परिणामी कोलकाता येथील दोन भाऊ, राम आणि शरद कोठारी यांच्यासह शेकडो कारसेवकांचा बळी गेला.

यानंतर राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन झाले.न्यायालयाचा निर्णय नोव्हेंबरमध्ये येईल, असे आश्वासन केंद्रातील काँग्रेस सरकारने दिल्यानंतर पुन्हा एकदा गीता जयंतीच्या (६ डिसेंबर १९९२) शुभ दिवशी कार सेवेची तारीख निश्चित करण्यात आली. पण मुद्दाम सर्व सुनावणी पूर्ण होऊनही निर्णयाची तारीख पुढे वाढवून ६ डिसेंबर नंतर करण्यात आली.

तेव्हाही विहिंपची योजना केंद्र सरकारवर दबाव आणण्याची होती. मात्र तरुण संतप्त झाले. त्यांनी तिथे बसवलेल्या तारांच्या कुंपणाच्या खांबावर आदळून बाबरी संरचनेचे तीनही घुमट पाडले. यानंतर श्री रामललालाही तेथे विधीवत विराजमान करण्यात आले.

त्या दिवशी 'जय श्री राम'चा नारा न लावणारा कोणीही नव्हता, अगदी घटनास्थळी उपस्थित असलेले पोलिसही घोषणा देत होते. हळूहळू अयोध्येत देशभरातून कारसेवकांची गर्दी वाढत होती, गर्दी हिंसक होत होती. दुपारपर्यंत जमाव हिंसक होऊ लागला आणि मशिदीच्या सुरक्षेसाठी उपस्थित असलेले पोलीस आणि कामगार यांच्यात हाणामारी झाली. प्रकरण इतके वाढले की पोलिसही इकडे तिकडे गेले. घोषणा देत लोक मशिदीवर चढले आणि हातोड्याने आणि छिन्नीने मशिदी पाडायला सुरुवात केली.

६ डिसेंबर १९९२ रोजी देशभरातील लाखो कारसेवकांनी काही तासांत संपूर्ण मशीद पाडली. त्यावेळी कारसेवकांचा नारा होता- एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो।

रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाशी संबंधित घटनांचा क्रम

१५२८: मुघल सम्राट बाबरचा सेनापती मीर बाकी याने बाबरी मशीद बांधली.
१८८५: महंत रघुवीर दास यांनी फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात वादग्रस्त जागेच्या बाहेर तंबू ठोकण्याच्या परवानगीसाठी अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने तो फेटाळला.
१९४९: बाबरी मशिदीच्या मध्यवर्ती घुमटाच्या खाली राम लल्लाचे पुतळे ठेवण्यात आले.
१९५०: गोपाल विशारद यांनी फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात रामललाच्या पूजेचा हक्क मिळवण्यासाठी दावा दाखल केला. परमहंस रामचंद्र दास यांनी मूर्ती ठेवण्याबाबत आणि त्यांची पूजा सुरू ठेवण्याबाबत गुन्हा दाखल केला
१९५९: विवादित जागेचा ताबा मिळावा या विनंतीवरून निर्मोही आखाड्याने गुन्हा दाखल केला.
१९६१: उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने वादग्रस्त जागेवर दावा दाखल केला.
१ फेब्रुवारी १९८६: स्थानिक न्यायालयाने सरकारला वादग्रस्त जागा हिंदू भाविकांसाठी खुली करण्याचे आदेश दिले.
१४ ऑगस्ट१९८९: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जागेवर यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले.
६ डिसेंबर १९९२:- बाबरी मशीद पाडण्यात आली.