पार्श्वभूमी - १८६७ साली गोवारी समाज ची अनुसूचित जमातीमध्ये नोंद इंग्रजांनी सर्वप्रथम केली होती पण, देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर १९५१ मध्ये अनुसूचित जमातीची जी यादी आली त्यात गोवारी समाजाचे नाव नव्हते. काकासाहेब कालेलकर आयोगाची स्थापना करुन तात्कालीन सरकारने १९५६ मध्ये संसदेत बिल पास करुन गोवारी समाजाची नोंद अनुसूचित जमातीमध्ये करण्यात आली. पण त्या सुधारित बिलात गोवारी समाजचा उल्लेख 'गोंड गोवारी' असा करण्यात आला.
गोवारी समाजाने जे मिळाले ते गोड समजून 'गोंड गोवारी' नावाने दाखले घेण्यास सुरवात केली, व त्या आधाराने सरकारी योजनांचा लाभ देखील. पण अजून ही गोवारी समाजामध्ये असंतोष होता, कि त्यांच्या समाजाचे नाव बदलण्यात आले, गोवारी हा स्वतंत्र आदिवासी समाज असल्याची त्याची मागणी कायम होती. २४ ऑगस्ट १९८५ मध्ये 'गोंड गोवारी' हि जात नसल्याचा जीआर राज्य सरकारने काढला व ज्यामुळे गोवारींना मिळणाऱ्या सर्व सवलती बंद झाल्या. त्याचा निषेध म्हणून अनेक आंदोलने झाली, लढा दिला गेला.
२३ नोव्हेंबर १९९४ चा काळा दिवस - १९८५ साली सरकारने काढलेला जीआर रद्द करावा व गोवारी समाजाला न्यावं मिळवावा म्हणून नागपूर विधानसभेसमोर हजारो गोवारी समाज बांधव मोर्चा घेऊन तेथे पोहचले. त्यावेळी श्री. शरद पवार हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते, व हिवाळी अधिवेशनासाठी ते तेथे आले होते.
संध्याकाळी ६च्या सुमारास मोर्चा विधानसभेजवळ आला. "मोर्चाला मुख्यमंत्र्यांनी भेट द्यावी" अशी मोर्चेकारांची मागणी होती. पण, हक्कासाठी सुरू झालेल्या गोवारी बांधवांचा लढा अवघ्या १५ मिनिटांत शांत झाले, पोलिसांनी अचानक लाठीमार सुरु केला आणि अभूतपूर्व अशी चेंगरा चेंगरी झाली. लहान मुले, स्त्रिया, वृद्ध, तरुण.. ११४ निष्पाप गोवारी समाजबांधव शहीद झाले. त्यानंतर देखील अनेक आंदोलने झाली मात्र गोवारी समजाची मागणी काही मान्य झाली नाही. शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात या बद्दल याचिका दाखल केली होती.
1994 GOWARI STAMPEDE MEMORIAL
