मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस अहवालातून केली होती. आयोगाची ही शिफारस राज्य सरकारने मान्य केली आहे. आयोगाच्या या अहवालाल मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. राज्य सरकारने मराठी आरक्षणासाठी आज एक विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. त्याआधी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

आरक्षण

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने आज विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. तत्पूर्वी राज्यातील मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवालाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली आहे. त्यानुसार, राज्यात मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. विशेष अधिवेशनाआधी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मागासवर्ग आयोगाच्या आहवालाला मंजुरी दिली आहे.

५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास आवश्यक असलेली अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. मराठा समाज हा राज्यभरात २८ टक्के असल्याचे न्या शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला  आढळून आले. सुमारे ५२ टक्के आरक्षण असणाऱ्या मोठ्या संख्येतील जाती व गट  आधीच राखीव प्रवर्गात आहे. त्यामुळे राज्यातील २८ टक्के असलेल्या अशा मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे पर्णपणे असामान्य ठरेल अशी माहिती आयोगाने अहवालात दिली आहे.

विधेयक

भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड एक मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था व्यतिरिक्त इतर शैक्षणिक संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था मग त्या राज्याकडून अनुदान प्राप्त असो किंवा अनुदान प्राप्त नसत यांमधील प्रवेशाचे एकूण जागांच्या दहा टक्के आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील व पदांवरील सरळ सेवा भरतीचे एकूण नियुक्तांच्या दहा टक्के इतके आरक्षण सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गासाठी स्वतंत्रपणे राखून ठेवण्यात येईल. या अधिनियमाखालील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासवर्गांच्या आरक्षणाच्या प्रयोजनासाठी उन्नत व प्रगत गटाचे तत्त्व लागू असेल आणि ज्या व्यक्ती उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसतील अशा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास वर्गातील व्यक्तींनाच केवळ या अधिनियमाखाली आरक्षण उपलब्ध असेल.

वस्तुस्थिती विचारात घेता, महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात, मराठा समाजाला, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यासाठी आणि अशा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी त्यांना, राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जागांच्या आरक्षणाकरिता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा व पदे यांमधील नियुक्क्यांसाठी पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किवा तदानुषंगिक बार्बीकरिता नवीन कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे